गोवा (Goa) विधानसभा चुनावों के पास आते ही सभी दल अपने अपने दांव चल रहे हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने गोवा की महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की पार्टी ने कहा है कि यदि पार्टी सत्ता में आती है तो वो हर महीने महिलाओं को पाँच हजार रुपये देंगी।
गोवा की तृणमूल कांग्रेस प्रभारी महुआ मोइत्रा ने शनिवार को कहा कि ‘गृह लक्ष्मी नाम की योजना के तहत हर घर की एक महिला को हर महीने 5,000 रुपये ट्रांसफर किये जाएंगे, सत्ता में आने के बाद इन्फ्लेशन का मुकाबला करने के लिए ये रकम ट्रांसफर की जाएगी।जल्द ही इस योजना के तहत पार्टी कार्ड बांटना शुरू कर देगी। इस कार्ड में एक पहचान संख्या होगी और ये कार्ड टीएमसी के सत्ता में आने के बाद ही चालू होंगे।’
इसके साथ ही पार्टी ने कहा कि वो गोवा (Goa) की 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, “भाजपा सरकार गृह आधार योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने देती है, परंतु यहाँ भी आय सीमा के कारण केवल डेढ़ लाख घरों को ही लाभ मिल पाता है।”
टीएमसी सांसद ने आगे कहा कि “गृह आधार स्कीम (Griha Aadhar scheme) के कार्यान्वयन के लिए सालाना 270 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, परंतु गोवा की भाजपा सरकार ने इसके लिए सालाना केवल 140 करोड़ रुपये ही निर्धारित किए हैं। इस कारण बहुत से लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।”
टीएमसी (TMC) सांसद ने ये भी कहा कि पार्टी की गृह लक्ष्मी योजना पर आने वाला अनुमानित खर्च गोवा के कुल बजट का 6-8 फीसदी होगा।
इस दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि “ताजा अध्ययन में ये सामने आया है कि कोरोना ने देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाला है और इसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।” टीएमसी केवल अकेली ऐसी पार्टी नहीं है जो गोवा में इस तरह की घोषणा कर रही है।
आम आदमी पार्टी भी कर चुकी है वादा
इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी गोवा में महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए कहा था कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो गृह आधार योजना के तहत महिलाओं को दिए जाने वाले पारिश्रमिक में वृद्धि करेगी, उसे 1500 से 1500 रुपये करेगी।
कांग्रेस ने किया आरक्षण का वादा
वहीं, शुक्रवार को कांग्रेस (Congress) पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि उनकी पार्टी यदि सत्ता में आती है तो महिलाओं को नौकरियों में 30 फीसदी का आरक्षण देने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
