Friday, April 1, 2022
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Electric Vehicle: इस राज्य के लोग जमकर खरीद रहे इलेक्ट्रिक गाड़ियां, जानें क्या है वजह?  


नई दिल्ली.  देश में बीते कुछ सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री में काफी बढ़ोतरी हुई है. दिल्ली, महाराष्ट्र की तरह कर्नाटक में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री में तेजी से उछाल आया है. यहां पिछली साल इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के रजिस्ट्रेशन में 2020 की तुलना में 242% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे राज्य में अब कुल इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या बढ़कर 90,000 से ज्यादा हो गई है.

2021 में उत्तर प्रदेश के बाद कर्नाटक में देश में रजिस्टर्ड सभी ईवी का 10% से अधिक हिस्सा था. कुछ 33,307 ईवी कर्नाटक में और 66,707 यूपी में रजिस्टर्ड किए गए थे. दोनों राज्यों ने एक साथ पंजीकृत ईवी का 31 प्रतिशत हिस्सा लिया. दोनों राज्यों में करीब 3.2 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड किए गए.

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इस मामले में तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा, उसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली का स्थान रहा. पिछले साल रजिस्टर्ड सभी इलेक्ट्रिक वाहनों में इन पांच राज्यों की हिस्सेदारी 43 फीसदी है. आज तक, कर्नाटक में 2.6 करोड़ से अधिक वाहन हैं, जिनमें से लगभग 90,000 ईवी हैं. राज्य में 65,171 दोपहिया वाहन (कुल का 70%), 16,489 तिपहिया, 6,668 चार पहिया वाहन, 136 माल वाहन और 1,405 अन्य श्रेणी के वाहन हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि कर्नाटक उन बड़े राज्यों में से एक है, जिन्होंने ईवी पर मांग सब्सिडी प्रदान नहीं की है. राज्य उद्योग विभाग के अधिकारियों ने कहा कि कर्नाटक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने और बानने दोनों के लिए प्रोत्साहन दे रहा है. कर्नाटक के वाणिज्य और उद्योग आयुक्त गुंजन कृष्णा ने कहा, ” इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन के लिए प्रोत्साहन देने में हम सबसे आगे हैं. हमने सरकार को खरीद पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

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2020 में, कर्नाटक ने 9,730 ईवी और यूपी में 31,260 ईवी रजिस्टर्ड हुए हैं. दिल्ली, जिसने 2021 में कर्नाटक की तुलना में कम वाहनों को पंजीकृत किया था, 2020 में यहां 12,381 से ज्याद रजिस्ट्रेशन हुए हैं.  कर्नाटक में 2020 में नए ईवीएस 2019 की तुलना में अधिक थे, जबकि यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र सहित कुछ अन्य राज्यों में गिरावट देखी गई थी. राष्ट्रीय स्तर पर 2020 में पंजीकृत ऐसे वाहनों की संख्या 2019 में 1.6 लाख की तुलना में घटकर 1.2 लाख हो गई और 2021 में 3.2 लाख हो गई.

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