दिल्ली सरकार ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ई-साइकिल पर सब्सिडी की घोषणा की है। सरकार ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए भी इस पॉलिसी की जानकारी शेयर की। सरकार ने बताया है कि ई-साइकिल के पहले 10,000 खरीदारों को 5,500 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। यह भी बताया गया है कि इनमें से शुरुआती 1,000 खरीदारों को 2,000 रुपये की एक्स्ट्रा सब्सिडी, यानी कुल 7,500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
Delhi becomes 1st state to extend subsidy to e-cycles ????????♀️
▪️₹7500 subsidy for 1st 1000 e-cycles
▪️₹5500 subsidy for 1st 10000 e-cycles
▪️₹30000 subsidy on e-carts extended to CorporatesSo far we’ve given subsidies worth ₹59.44 Cr to promote zero emission EVs
-Shri @kgahlot pic.twitter.com/VcwDVaT9Uk
— AAP (@AamAadmiParty) April 7, 2022
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आगे यह भी बताया कि कार्गो ई-साइकिल के पहले 5,000 खरीदारों को 15,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले ई-कार्ट खरीदारने वाले किसी व्यक्ति को सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब इन्हें खरीदने वाली कंपनियों या कॉरपोरेट ऑफिस को भी 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
आगे यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह पॉलिसी केवल दिल्ली के निवासियों पर ही लागू होगी। गहलोत बताते हैं कि दिल्ली में अभी 45,900 ई-व्हीकल हैं, जिनमें से 36% टू-व्हीलर हैं। दिल्ली के खरीदार को सब्सिडी पाने के लिए अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। यह भी बताया गया है कि दिल्ली देश में ई-साइकिल सेगमेंट में सब्सिडी देने वाला पहला राज्य बन गया है।
Congrats Delhi! Today we are taking one more important step in the fight against pollution.
Delhi Govt’s hugely successful e-vehicle subsidy policy is being enhanced with a subsidy for electric bicycles today. E-cycles will help Delhiites reduce the use of polluting vehicles. https://t.co/JZ7Gl6HUsV
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 7, 2022
सरकार का कहना है कि य फैसला लोगों को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का इस्तेमाल कम करने के लिए प्रेरित करने के लिए लिया गया है। दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) ने ट्वीट को अपने निजी हैंडल पर शेयर करते हुए दिल्ली के निवासियों को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि ई-साइकिल से दिल्लीवासियों को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का इस्तेमाल कम करने में मदद मिलेगी।
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