नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ई-साइकिलों के लिए सब्सिडी की घोषणा करने वाली देश की पहली राज्य सरकार बन गई है. हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपनी ईवी सब्सिडी पॉलिसी में पर्सनल और कार्गो दोनों इलेक्ट्रिक साइकिलों को शामिल करने की घोषणा की है. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सरकार शहर में ई-साइकिल के पहले 10,000 खरीदारों के लिए 5,500 रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी.
पैसेंजर ई-साइकिल के पहले 1,000 खरीदारों को भी 2,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी. वहीं कमर्शियल उपयोग के लिए भारी शुल्क वाले कार्गो ई-साइकिल और ई-कार्ट की खरीद पर भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी. कार्गो ई-साइकिल पर सब्सिडी पहले 5,000 खरीदारों के लिए प्रत्येक के लिए ₹15,000 होगी.
कॉरपोरेट फर्मों के भी मिलेगी सब्सिडी
मंत्री ने कहा कि पहले ई-कार्ट के व्यक्तिगत खरीदारों को सब्सिडी प्रदान की जाती थी, अब इन वाहनों को खरीदने वाली कंपनी या कॉरपोरेट घरानों को भी 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. हालांकि, दिल्ली ईवी नीति के तहत केवल दिल्ली निवासी ही इस सब्सिडी योजना का लाभ उठा सकेंगे.
सस्ती हो जाएंगी ई-साइकिल
सरकार के इस कदम से इलेक्ट्रिक साइकिल की तरफ ज्यादा लोग आकर्षित होंगे और साइकिल सस्ती हो जाएंगी. सरकार के इस फैसले पर हीरो लेक्ट्रो के सीईओ आदित्य मुंजाल ने कहा, ‘सब्सिडी से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और आय के नए स्रोत तैयार होंगे हम दिल्ली सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान करने के लिए अपनी ईवी नीति के दायरे में इलेक्ट्रिक साइकिल लाने के फैसले का तहे दिल से स्वागत करते हैं.’
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लास्ट मील मॉबिलिटी को होगा फायदा
सब्सिडी योजना में ई-साइकिलों को शामिल करने से लास्ट मील मॉबिलिटी को ज्यादा फायदा होगा और फूड डिलीवरी फर्मों को टू-व्हीलर वाहनों के विकल्प के रूप में ई-साइकिल चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. ई-साइकिल एक बार चार्ज करने पर 45 किमी तक की यात्रा कर सकते हैं और इसकी टॉप स्पीड 25 किमी / घंटा होती है.
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