नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज 2022-23 (FY23) के लिए बजट पेश करेंगी. सभी को इंतजार है कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री क्या ऐलान करती हैं. वहीं, कोरोना महामारी, कच्चे माल पर बढ़ती लागत और सेमीकंडक्टर की कमी से जूझ रही ऑटो इंडस्ट्री को भी इस बार बजट से काफी उम्मीदें हैं. अब देखना ये होगा कि इस बजट में ऑटो इंडस्ट्री के लिए क्या ऐलान किया जाएगा.
मिल सकती हैं ये सहूलियत
वाहनों पर जीएसटी दरों में कटौती
बजट 2022 (Budget 2022) में ऑटोमोबाइल डीलरों के संगठन फाडा (FADA) ने दोपहिया वाहनों पर जीएसटी दर को घटाकर (GST Rate Cut on Two Wheelers) 18 फीसदी करने की मांग की है. संगठन का कहना है कि कोरोना काल में वाहनों की मांग में भारी गिरावट आई है. सरकार अगर जीएसटी की दर में कटौती करती है तो इससे मांग के मोर्चे पर राहत मिलेगी.
लिथियम ऑयन बैटरी के आयात GST कम करने की मांग
लिथियम ऑयन बैटरी पर फिलहाल जीएसटी की दर 28 फीसदी है. वहीं बैटरी Swapping और चार्जिंग सर्विस पर भी 18 फीसदी जीएसटी चुकाना होता है. हालांकि बैटरी के साथ गाड़ी बेचने पर जीएसटी 5 फीसदी ही लगता है. लेकिन इससे इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या पैदा होती है. ऑटो इंडस्ट्री इस पर जीएसटी 28 से 18 प्रतिशत करने की मांग कर रही है. इसके अलावा सरकार बजट में लिथियम ऑयन बैटरी के उत्पादन टैक्स की छूट दे सकती है.
RoDTEP दरों को बढ़ाने की मांग
भारतीय ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री की बड़ी एसोसिएशन में से एक ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी एसीएमए (ACMA) केंद्रीय बजट के लिए सरकार को अपनी सिफारिशों में सभी ऑटो पार्ट्स पर एक समान 18 फीसदी की एक समान जीएसटी दर लगाए जाने की डिमांड कर रहे हैं. इसने सरकार से रिसर्च और विकास में निवेश बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पर शुल्क और टैक्स की छूट यानी आरओडटीईपी (RoDTEP) दरों को बढ़ाने को भी कहा है.
GST कटौती से बढ़ेगी दोपहिया वाहनों की मांग
फाडा ने कहा कि दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल लग्जरी वस्तु के तौर पर नहीं किया जाता है. आम लोग अपने रोजमर्रा के काम निपटाने में इसका इस्तेमाल करते हैं. इसलिए 28 फीसदी जीएसटी के साथ 2 फीसदी सेस (Cess) लगाना ठीक नहीं है. सेस लग्जरी उत्पादों पर लगाया जाता है. एसोसिएशन ने कहा कि कच्चे माल की कीमतों (Input Cost) में तेजी के चलते वाहन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में जीएसटी दरों में कमी से लागत में बढ़ोतरी का मुकाबला करने और मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी.
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