नई दिल्ली. बजट 2022 (Budget 2022)में केंद्र सरकार देश में ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं कर सकती है. इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री ने पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विकास किया है. हालांकि, देश के ऑटोमोबाइल्स को पूरी तरह इलेक्ट्रिक बनाने के लिए काफी कुछ किए जाने की जरूरत है. आगामी केंद्रीय बजट 2022–2023 से एसएमईवी (सोसायटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) की कुछ उम्मीदें इस प्रकार हैं…
लोन की ब्याज दरों में छूट
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक मजबूत महौल बनाने और ईवी बाजार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ईवी को प्राथमिकता वाले ऋण क्षेत्र में डालने पर विचार कर सकती है. इससे नागरिकों को कम ब्याज दरों पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में मदद मिलेगी.
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स्वच्छ भारत अभियान में इंडस्ट्री को शामिल करना
एलईडी और सोलर अभियानों ने देश में बहुत बड़ा बदलाव किया है. यही प्रयास इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी किया जा सकता है. “स्वच्छ हवा” अभियान के लिए एक समर्पित बजट आवंटित किया जा सकता है, जिसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत एकीकृत किया जा सकता है, ताकि न केवल हमारे घरों और घरों बल्कि हमारे आसपास की हवा के लिए स्वच्छता का अगला स्तर बनाया जा सके. “क्लीन एयर कैंपेन” में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में व्यापक जागरूकता बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने के प्रति ग्राहकों के नजरिए को प्रभावित करने की क्षमता है, जिससे भारत कम प्रदूषणकारी और इसके नागरिक स्वस्थ बनेंगे.
बैटरी निर्माण में अनुसंधान एवं विकास
जब तक हम ईवी बैटरी पर गंभीरता से और लगन से काम नहीं करते, हम कच्चे तेल पर हमारी निर्भरता से भी बदतर स्थिति में समाप्त हो जाएंगे. अनुसंधान का वर्तमान स्तर बेहद कम और बिखरा हुआ है. सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में अनुसंधान एवं विकास के लिए पर्याप्त धन आवंटित कर सकती है, जिसका उद्देश्य ईवी बैटरी बनाना है, जो खनिजों पर कम निर्भर हैं और भारतीय स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त हैं. आरएनडी प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए एसीसी योजना में उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है.
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