Bloomberg की रिपोर्ट के अनुसार, बिल में क्रिप्टो से जुड़े मामलों के लिए एक नई रेगुलेटरी संस्था बनाना शामिल है। बिल में यह भी तय किया जा सकता है कि विभिन्न प्रकार के क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलेटरी उद्देश्यों के लिए किस तरह क्लासिफाइड किया जाना है। बिटकॉइन का लगातार पक्ष लेने वाली Cynthia को उम्मीद है कि वह डिजिटल एसेट्स के लिए एक कानूनी ढांचे पर सहमति बनाने में सफल होंगी जिससे बहुत से मुद्दों का हल निकाला जा सकेगा। क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेकर अपने समर्थन के कारण उन्होंने हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक संपादकीय में अमेरिकी कांग्रेस से Jerome Powell और Lael Brainard के फेडरल रिजर्व में नॉमिनेशन को रोकने के लिए कहा था। इसका कारण इन दोनों का डिजिटल एसेट्स को लेकर राजनीतिक रवैया था। Cynthia के गृह राज्य व्योमिंग में क्रिप्टो के पक्ष में कुछ कानून पारित किए गए हैं।
अमेरिका में क्रिप्टोकरंसीज के रेगुलेशन के तरीके को लेकर सहमति नहीं है। क्रिप्टो इंडस्ट्री, कांग्रेस और रेगुलेटर्स सभी का कहना है कि इसे रेगुलेट करने की जरूरत है लेकिन इसे कैसे और कौन रेगुलेट करेगा, इसे लेकर विरोध है। अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन Gary Gensler का कहना है कि क्रिप्टो मार्केट्स को SEC के तहत लाना चाहिए क्योंकि क्रिप्टो एक्सचेंजों पर लिस्टेड कई एसेट्स को सिक्योरिटीज की कैटेगरी में रखा जा सकता है। CFTC के प्रमुख Rostin Behnam ने अपनी एजेंसी के तहत इसे लाने की मांग की है। CFTC का पहले से बिटकॉइन फ्यूचर्स जैसे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स पर नियंत्रण है।
बिटकॉइन के सिक्योरिटीज होने के मुद्दे पर SEC ने पहले भी बहस की है और उसने यह तय किया था कि बिटकॉइन एक सिक्योरिटी नहीं है। CFTC का मानना है कि बिटकॉइन एक डिजिटल कमोडिटी है। दूसरी ओर, IRS का कहना है कि बिटकॉइन और अन्य डिजिटल करंसीज को प्रॉपर्टी की कैटेगरी में रखा जा सकता है। अमेरिका में क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़ी फर्में भी इस सेगमेंट के लिए स्पष्ट रेगुलेशन चाहती हैं।
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