सिविल परीक्षा में एक्स्ट्रा अटेंप्ट की छूट देने की मूड में नहीं केंद्र सरकार, राज्यसभा में किया स्पष्ट

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oi-Akarsh Shukla

नई
दिल्ली,
10
फरवरी।
राज्यसभा
में
बजट
सत्र
के
दौरान
केंद्रीय
कार्मिक,
लोक
शिकायत
और
पेंशन
राज्य
मंत्री
जितेंद्र
सिंह
ने
ये
स्पष्ट
कर
दिया
है
कि
सिविल
सेवा
परीक्षा
के
उम्मीदवारों
को
अतिरिक्त
मौका
देने
का
कोई
प्रस्ताव
विचाराधीन
नहीं
है।
इसका
मतलब
ये
हुआ
कि
संघ
लोक
सेवा
आयोग
के
सिविल
सेवा
परीक्षा
(यूपीएससी
सीएसई)
के
वर्ष
2022
के
उम्मीदवारों
को
परीक्षा
के
लिए
दूसरा
मौका
और
उम्र
में
छूट
नहीं
मिलने
वाली
है।
कोरोना
संकट
के
बीच
उम्मीदवार
केंद्र
सरकार
से
परीक्षा
में
अतिरिक्त
प्रयास
की
मांग
कर
रहे
थे।

यूपीएससी
उम्मीदवारों
का
कहना
था
कि
कोरोना
वायरस
की
पहली
और
दूसरी
लहर
के
चलते
वो
परीक्षा
में
शामिल
नहीं
हो
सके।
इसके
अलावा
उन्हें
लॉकडाउन,
परिवार
की
सेहत
की
समस्या,
उनके
निधन,
इंटरनेट
और
मानसिक
तनाव
जैसी
परेशानियों
का
सामना
करना
पड़ा
है।
ऐसे
में
वो
परीक्षा
की
तैयारी
और
उसमें
शामिल
होने
में
असमर्थ
थे,
इसलिए
केंद्र
सरकार
से
उनकी
मांग
थी
कि
उन्हें
सिविल
परीक्षा
में
एक्स्ट्रा
अटेंप्ट
की
छूट
दी
जाए।
आपको
बता
दें
कि
सिविल
परीक्षा
में
एक
उम्मीदवार
सिर्फ
6
बार
शामिल
हो
सकता
है।
कोरोना
के
चलते
कुछ
उम्मीदवार
एग्जाम
नहीं
दे
पाए
थे।

No
proposal
under
consideration
for
giving
additional
attempts
to
aspirants
of
civil
services
examination
for
the
year
2022:
Minister
of
State
for
Personnel
Jitendra
Singh
in
Rajya
Sabha

—
Press
Trust
of
India
(@PTI_News)

February
10,
2022

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भी
पढ़ें:

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वायरस
के
बारे
में
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जानती
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दुनिया,
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रखें
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स्वास्थ्य
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पिछले
महीने
जनवरी
में
थी
परीक्षा
कोरोना
वायरस
के
चलते
उम्मीदवारों
ने
दिल्ली
हाई
कोर्ट
से
परीक्षा
टालने
का
अनुरोध
किया
था,
लेकिन
न्यायालय
ने
इससे
साफ
इनकार
कर
दिया
था।
कोर्ट
ने
कहा
था
कि
परीक्षा
तय
वक्त
पर
ही
होगी।
यूपीएससी
ने
आधिकारिक
बयान
में
कहा
था
कि
सिविल
सेवा
परीक्षा
(मेन्स)
7,8,9
और
15
जनवरी
2022
को
आयोजित
की
जाएगी।
वहीं,
कई
राज्यों
में
कोरोना
महामारी
की
वजह
से
सख्त
पाबंधियां
लागू
की
गई
थीं।
ऐसे
में
वहां
की
सरकार
से
अनुरोध
किया
जा
रहा
है
कि
वो
अभ्यर्थियों
की
सुचारू
आवाजाही
सुनिश्चित
करें।