ज्वॉइंट कमिटी की रिपोर्ट में कहा गया है, “अगर पेड विज्ञापनों को इस कानून से बाहर रखा जाता है तो सर्विस प्रोवाइडर हानिकारक विज्ञापनों को हटाने का प्रयास नहीं करेंगे और इस तरह के कंटेंट को फिर और आगे तक ले जाया जाएगा।”
द फाइनेंशिअल कन्डक्ट अथॉरिटी सोशल मीडिया और सर्च इंजनों पर विज्ञापनों को भी शामिल करना चाहती है। इन्हें फिलहाल ड्राफ्ट से बाहर रखा गया है। मगर इस वर्ष के पहले छह महीनों में इस तरह के विज्ञापनों के चलते उपभोक्ताओं से GBP 754 मिलियन (लगभग 7560.55 करोड़ रुपये) की धोखाधड़ी हो चुकी है। इसलिए अथॉरिटी अब इनको कानून के दायरे में लाना चाहती है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लॉ कमिशन की सिफारिश के अनुसार साइबर फ्लैशिंग, या अश्लील फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग को भेजा जाना भी गैर कानूनी होना चाहिए। इस तरह की एक्टिविटी यौन उत्पीड़न का ही एक रूप होती हैं।
यह ड्राफ्ट लॉ 2022 में अप्रूव होने वाला है और सरकार के पास यह कहने के लिए दो महीने का समय है कि क्या वह सिफारिश का समर्थन करेगी या नहीं।
“बड़ी तकनीकी के लिए सेल्फ रेगुलेशन का युग अब समाप्त हो गया है। कंपनियां स्पष्ट रूप से उन सर्विस के लिए जिम्मेदार हैं जिन्हें उन्होंने डिज़ाइन किया है और इससे लाभ कमाती हैं। उन्होंने जो निर्णय लिए हैं उनके लिए उन्हें जिम्मेदार भी होना चाहिए।” ज्वॉइंट कमिटी के अध्यक्ष डेमियन कोलिन्स ने कहा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रिटेन के कम्यूनिकेशन रेगुलेटर Ofcom को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए अनिवार्य कोड ऑफ प्रैक्टिस (codes of practice) तैयार करना चाहिए।
हालांकि अभिव्यक्ति की आजादी के लिए मजबूत सुरक्षा होनी चाहिए, जिसमें मान्यता प्राप्त न्यूज़ पब्लिशर के लिए स्वत: छूट भी शामिल है। ब्रिटेन के फाइनेंशिअल सर्विस मिनिस्टर जॉन ग्लेन ने पिछले महीने कहा था कि वह बिल या इसी तरह की किसी कार्रवाई में ऑनलाइन विज्ञापनों को शामिल करने के पक्ष में हैं।
