इस रजिस्टर से गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़े क्रिप्टो वॉलेट्स का पता लगाया जा सकेगा। Bitcoin World ने एक रिपोर्ट में बताया कि जांच एजेंसियां इस रजिस्टर के जरिए संदिग्ध क्रिप्टो वॉलेट्स को पकड़ सकेंगी और इनकी होल्डिंग्स को संबंधित क्रिप्टो एक्सचेंजों की मदद से जब्त भी किया जा सकेगा। इस बारे में बेलारूस सरकार की ओर से जारी स्टेटमेंट में बताया गया है, “हाई-टेक पार्ट के पास इस रजिस्टर को बनाने और इससे जुड़ी प्रक्रिया को तैयार करने की जिम्मेदारी होगी।” इसे तीन महीनों के अंदर लागू किया जाएगा। बेलारूस ने लगभग चार वर्ष पहले क्रिप्टो से जुड़ी गतिविधियों को कानूनी दर्जा दिया था।
हालांकि, बेलारूस में क्रिप्टोकरंसीज में पेमेंट्स की अनुमति नहीं है। इन डिजिटल एसेट्स को रखने और इनकी ट्रेडिंग को सरकार ने स्वीकृति दी है। इसके अलावा क्रिप्टो सेगमेंट से जुड़ी फर्मों को टैक्स में छूट जैसे बेनेफिट्स भी दिए जाते हैं। बेलारूस की जनसंख्या लगभग एक करोड़ है। ऐसा अनुमान है कि इसमें से लगभग 3,50,000 लोगों के पास पिछले वर्ष क्रिप्टोकरंसी थी।
हाल ही में बेलारूस के पड़ोसी देश रूस के राष्ट्रपति व्लादिमार पुतिन ने भी क्रिप्टोकरंसीज को रेगुलेट करने का संकेत दिया था। रूस ने डिजिटल करंसी का ट्रायल भी शुरू कर दिया है। रूस में क्रिप्टो सेगमेंट को रेगुलेट करने के लिए सरकार और बैंक ऑफ रूस ने एक समझौता किया है। अब अधिकारी एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, जो 18 फरवरी तक सामने आ सकता है। इसमें क्रिप्टो को DFA (डिजिटल फाइनेंशियल असेट्स) के बजाय ‘करेंसीज के एनालॉग’ के रूप में परिभाषित किया जाएगा। रूस की सरकार ने क्रिप्टो माइनिंग को बढ़ावा देने की भी योजना बनाई है। हालांकि, चीन जैसे कुछ देशों ने क्रिप्टो माइनिंग में इलेक्ट्रिसिटी की अधिक खपत के कारण इस पर रोक लगा दी है। अमेरिका के टेक्सस जैसे राज्यों में भी इलेक्ट्रिसिटी की अधिक खपत के कारण क्रिप्टो माइनिंग का विरोध किया जा रहा है।
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