नई दिल्ली. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का दावा है कि दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के लॉन्च होने के 18 महीनों के भीतर दिल्ली ‘भारत की ईवी राजधानी’ बन गया है. दिल्ली का देश की कुल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का हिस्सा 2019-20 में 1.2 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी 2022 में 10 प्रतिशत हो गया है. सिसोदिया ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में वृद्धि का श्रेय दिल्ली ईवी नीति को दिया.
सिसोदिया ने कहा कि EV बिक्री के मामले में दिल्ली 10 प्रतिशत का आंकड़ा पार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जो यूके, फ्रांस और सिंगापुर जैसे कई विकसित देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी से अधिक है.
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सिसोदिया ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए दिल्ली बजट पेश करते हुए कहा, “ईवी की बढ़ती हिस्सेदारी के साथ, इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री, मरम्मत और रखरखाव, चार्जिंग स्टेशनों के संचालन और रखरखाव में अगले पांच वर्षों में 20,000 नई नौकरियां पैदा होंगी. उन्होंने यह भी कहा, “सुप्रीम कोर्ट की सहमति से हम अगले पांच वर्षों के लिए हर साल 5,000 ई-ऑटो परमिट जारी करेंगे और इससे 25,000 नई नौकरियां पैदा होंगी.”
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दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था. इसका उद्देश्य 2024 तक कुल वाहन बिक्री में ईवी हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत तक बढ़ाना है. इस दौरान दिल्ली सरकार ने कहा था कि इसका लक्ष्य है राष्ट्रीय राजधानी में खतरनाक वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना है.
जनवरी 2022 में दिल्ली ने एक एग्रीगेटर की नीति को लागू किया गया. इसके तहत राइड-हेलिंग एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवाओं को नए वाहन खरीदते समय अनिवार्य रूप से ईवी को अपनाना होगा. नीति में कहा गया है कि राइडिंग एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस देने वालों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मार्च 2023 तक सभी नए दोपहिया वाहनों में से 50 प्रतिशत और सभी नए चार पहिया वाहनों में से 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक हों.
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