नई दिल्ली: भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अब तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री में तब्दील हो रहा है. वह दिन दूर नहीं जब सड़कों पर तेज आवाज करते और धुआं उगलते वाहन नहीं बल्कि शांत और सरपत दौड़ते इलेक्ट्रिक वाहन ही नजर आएंगे. इलेक्ट्रिक व्हीकलों की बिक्री लगातार बढ़ रही है.
एक अनुमान के मुताबिक, 4 साल बाद 2026 तक इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र तमाम भागीदारों और हितधारकों को 3 लाख करोड़ रुपये का कारोबार उपलब्ध कराएगा. क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी क्रिसिल (CRISIL) की रिपोर्ट ने यह अनुमान व्यक्त किया है.
बीमा सेक्टर के लिए बड़ी गुंजाइश
रिपोर्ट कहती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस कारोबार में मूल उपकरण निर्माताओं (original equipment manufacturers-OEMs) की हिस्सेदारी लगभग 1.5 लाख करोड़ की हो सकती है. वाहनों का फाइनेंस करने वालों के लिए लगभग 90,000 करोड़ रुपये का कारोबार मिलेगा.
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क्रिसिल ने 2026 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल बिक्री के मामले में दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत, तिपहिया वाहनों में 25-30 प्रतिशत और कारों तथा बसों में 5 प्रतिशत तक होने की बात कही है. क्रिसिल के अनुसार, जैसे-जैसे अधिक लोग पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों (internal combustion engine-ICE) से हटते रहेंगे, ईवी में वृद्धि जारी रहेगी.
छोटे शहरों में भी बढ़ रही है डिमांड
वाहन पोर्टल के डेटा से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स की हिस्सेदारी पिछले वित्त वर्ष में रजिस्टर्ड ई-थ्री व्हीकल्स के मुकाबले लगभग 5 प्रतिशत तक बढ़ गई. क्रिसिल का कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में महानगर ही नहीं छोटे शहर और कस्बे भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.
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रेटिंग एजेंसी के निदेशक जगन नारायण पद्मनाभन ने कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने से मौजूदा और उद्योग में आए नए विनिर्माताओं, दोनों के लिए अवसर हैं. उन्होंने कहा कि ईवी उद्योग से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार बैटरी की अदला-बदली नीति तैयार करने पर विचार कर रही है.
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