नई दिल्ली. भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई कोशिश कर रही है. केंद्र सरकार द्वारा FAME II योजना के अलावा कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसे और प्रोत्साहित करने के लिए अपनी-अपनी योजनाएं और सब्सिडी दे रहे हैं. इसलिए, आज राज्य और केंद्र की तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मिलने वाली सब्सिडी के बारे में बता रहे हैं.
सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि सरकार का सब्सिडी देने का पैमाना क्या है? दरअसल, केंद्र और राज्य सरकार व्हीकल में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरी की कैपेसिटी के हिसाब से सब्सिडी या इंसेंटिव तय करती हैं. यानी जितने किलो वाट (kWh) की बैटरी होगी सब्सिडी उसी हिसाब से मिलेगी. इसके केंद्र और राज्य अपने-अपने हिसाब रजिस्ट्रेशन शुल्क, GST और लोन पर टैक्स में छूट देती हैं.
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केंद्र सरकार की तरफ मिलने वाली सब्सिडी
सरकार ने 2019 में देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (FAME) की शुरुआत की. इसके तहत शुरू में प्रति kWh पर 10000 रुपये की सब्सिडी दी जाती थी. बाद में जून 2021 में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए यह सीमा बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति kWh कर दिया. इसे FAME-II नाम दिया गया.
इस तरह मिलता है फायदा
- टू-व्हीलर्स लिए: 15,000 रुपये प्रति kWh बैटरी क्षमता (गाड़ी की कीमत का अधिकतम 40 प्रतिशत तक)
- फोर व्हीलर के लिए: 10,000 रुपये प्रति kWh बैटरी क्षमता (अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक)
टैक्स में इस तरह मिलता फायदा
इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर वित्त मंत्रालय की ओर से भी कई तरह की छूट मिलत ही. यह योजनाएं FAME II से अलग हैं. जैसे सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 5 प्रतिशत पर GST लगती है. इसके अलावा पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले व्यक्ति को आयकर अधिनियम की धारा 80EEB के तहत लोन ले सकते हैं और 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स में लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
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टू-व्हीलर में मिलने वाली सब्सिडी
अगर सबसे ज्यादा सब्सिडी देने वाले राज्य की बात करें तो इसमें दिल्ली सबसे आगे है. यहां सरकार इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की खरीद पर 5 हजार रुपये प्रति kWh के हिसाब से अधिकतम 30 हजार रुपये का इंसेंटिव देती है, लेकिन इसमें शर्त यह है क व्हीकल की बैटरी 5 kWh से ज्यादा होनी चाहिए. अबी ज्यादातर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर में दो से तीन किलोवाट तक की क्षमता वाली बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा दिल्ली में EV के लिए व्हीकल रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स भी फ्री है.
टू-व्हीलर पर इन राज्यों में मिलती है छूट
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर सबसे ज्यादा इंसेंटिव देने वाला दूसरा राज्य है. यहां भी दिल्ली की तरह 5 हजार प्रति kWh के हिसाब से इंसेंटिव मिलता है. वहीं, मेघालय, असम, गुजरात और पश्चिम बंगाल में kWh के हिसाब से सबसे ज्यादा यानी 10 हजार प्रति किलोवाट इंसेंटिव मिलता है. लेकिन यहां अधिकतम सब्सिडी सीमा सिर्फ 20 हजार रुपये है. जैसे यहां कोई 3 kWh की बैटरी वाला स्कूटर खरीदता है तो उसे 20 हजार रुपए की छूट मिलेगी. इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इंसेंटिव नहीं मिलता है. हालांकि कुछ राज्य में रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट जैसे लाभ मिलता है.
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इलेक्ट्रिक कारों पर सब्सिडी
टू-व्हीलर्स की तरह इलेक्ट्रिक कारों पर भी केंद्र और राज्य सरकार सब्सिडी दे रही हैं. पर इनका फायदा सिर्फ कुछ ही कारों पर मिलता है. इसकी वजह यह है कि कारों में टू-व्हीलर्स की अपेक्षा ज्यादा बड़ी बैटरी का इस्तेमाल होता है. इसलिए सरकार इन पर सीमित सब्सिडी देती है. कुछ राज्यों ने पहले 10 हजार ग्राहकों के लिए सब्सिडी देने का ऐलान किया है. इसके अलावा कुछ राज्य 15 लाख तक की EV पर ही सब्सिडी देते हैं, इससे ज्यादा कीमत वाली कारों पर सब्सिडी नहीं मिलता है.
इन राज्यों में इलेक्ट्रिक कारों पर मिलती है सब्सिडी
इलेक्ट्रिक कारों के लिए दिल्ली, गुजरात, असम और पश्चिम बंगाल 10 हजार रुपए प्रति kWh का इंसेंटिव देते हैं, इसकी लिमिट सिर्फ डेढ़ लाख रुपए है. ओडिशा सरकार इन व्हीकल्स पर एक लाख रुपए तक का इंसेंटिव दे रही है. मेघालय सरकार 4 हजार रुपए प्रति kWh का इंसेंटिव के साथ 60 हजार रुपए सब्सिडी देती है. इसके अलावा देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगती है.
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