Budget For Technology: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश कर दिया है. इस बजट में अलग अलग सेक्टर के लिए घोषणाएं की गई हैं. हम यहां आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुईं 8 घोषणाओं के बारे में बता रहे हैं.
E-passport: वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में ई-पासपोर्ट को चालू करने का प्रस्ताव दिया है. उन्होंने कहा कि नागरिकों को उनकी विदेश यात्रा में सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में एम्बेडेड शिप और फ्यूचरिस्टिक तकनीक का उपयोग करते हुए ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे.
5G नेटवर्क: 5जी मोबाइल सेवाओं के रोलआउट की सुविधा के लिए 2022 में 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी आयोजित की जाएगी. पीएलआई योजना के हिस्से के रूप में 5 जी के लिए एक मजबूत ईकोसिस्टम बनाने के लिए डिजाइन-आधारित विनिर्माण के लिए एक योजना शुरू की जाएगी” पीएलआई योजना का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सस्ती ब्रॉडबैंड और मोबाइल संचार को सक्षम करना है.
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2023 में डिजिटल रुपया: सरकार 2022-23 से ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके डिजिटल रुपया लॉन्च करेगी. “डिजिटल मुद्रा भी एक अधिक कुशल और सस्ती मुद्रा प्रबंधन प्रणाली की ओर ले जाएगी. इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2022 और 2023 से जारी किए जाने वाले ब्लॉकचेन और अन्य तकनीक का उपयोग करके डिजिटल रुपया पेश करने का प्रस्ताव है,”
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वर्चुअल डिजिटल असेट से इनकम पर टैक्स: सरकार ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टैक्स लगाने की घोषणा की. वर्चुअल डिजिटल असेट्स से होने वाली आय पर 30% टेक्स लगेगा. वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों की बिक्री से होने वाले नुकसान की भरपाई अन्य आय से नहीं की जा सकती है. अधिग्रहण की लागत को छोड़कर आय की गणना करते समय कोई कटौती की अनुमति नहीं है.
स्टार्टअप्स के लिए टैक्स बेनिफिट: स्टार्टअप के लिए मौजूदा टैक्स बेनिफिट्स, जिन्हें लगातार तीन साल के लिए टैक्स रिडम्पशन की पेशकश की गई थी, अब इसे एक और वर्ष तक बढ़ाया जाएगा.
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डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना: वित्त मंत्री ने देश में एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की क्योंकि शैक्षणिक संस्थानों के कोविड-19 महामारी से बंद होने के कारण कई बच्चों को नुकसान हुआ है. वित्त मंत्री ने कहा, “देश भर के छात्रों को उनके दरवाजे पर व्यक्तिगत सीखने के अनुभव के साथ विश्व स्तर की गुणवत्ता वाली सार्वभौमिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी.”
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खेती के लिए किसान ड्रोन: देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फसल मूल्यांकन, लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण और कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा.
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ऑप्टिकल फाइबर: ग्रामीण क्षेत्रों में आप्टिकल फाइबर बिछाने के ठेके देने का प्रस्ताव. पूरा होने की समय सीमा 2025 है.
