मुंबई. देश में जैसे-जैसे पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, वैसे-वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) की मांग भी बढ़ रही है. पिछले कुछ सालों में EVsकी बिक्री में जबरदस्त वृद्धि आई है. परिवहन विभाग के नए आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल संख्या 80,000 का आंकड़ा पार कर गई है, जिसमें मुंबई में 8,938 शामिल हैं.
राज्य में 2021-22 में नए EVs के रजिस्ट्रेशन में 400% की बढ़ोतरी हुई है. वहीं अगर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहां 300% से अधिक की वृद्धि दर्ज की की गई है.
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2022 में दोगुने हुए EVs रजिस्टर्ड
आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में अप्रैल से दिसंबर 2021 के बीच 23,796 इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड हुए और फिर जनवरी से मार्च 2022 के बीच यह संख्या दोगुनी होकर 46,108 हो गई. यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 390% अधिक है, जब पूरे महाराष्ट्र में 9,415 ईवी रजिस्टर्ड थे, जबकि 2019-20 में 7,400 और 2018-19 में 6,300 थे.
EV पॉलिसी से बढ़ी मांग
आंकड़े बताते हैं कि मुंबई में, लगभग 6,000 EV 2021-22 में पंजीकृत किए गए थे, जिनमें से 2,500 अकेले पिछले तीन महीनों में थे. मांग में अचानक वृद्धि राज्य सरकार की ओर से लागू की गई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पॉलिसी कारण देखी जा रही है. इस पॉलिसी के तरह खरीदारों को इंसेटिव मिलता है और कई प्रकार की छूट मिलती है. वहीं बीएमसी की मुंबई जलवायु कार्य योजना (एमसीएपी) यह ईवी के विकास को बढ़ावा देती है.
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जानें क्या है सरकार का लक्ष्य?
राज्य में पिछले साल EV पॉलिसी शुरू करने वाले पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के अनुसार, मुंबई में पहले से ही सार्वजनिक और निजी ट्रांसपोर्टेशन में ईवी के इस्तेमाल में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है. EV पॉलिसी का लक्ष्य 2025 तक नए वाहन पंजीकरण में 10% इलेक्ट्रिक व्हीकल को हासिल करना है. इसमें प्रत्येक 3×3 किमी ग्रिड में कम से कम एक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना अनिवार्य है.
इतने लोगों को मिलेगा फायदा?
EV पॉलिसी के तहत 2025 तक राज्य में लगभग 14,000 इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर, 1.8 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और 22,000 इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्शा खरीदार इस योजना का लाभ उठा पाएंगे. वहीं 2030 तक करीब एक लाख इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर, 9.6 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और 1.5 लाख इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्शा खरीदार इस योजना का लाभ ले पाएंगे.
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