मुंबई. इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए महाराष्ट्र सरकार की अर्ली बर्ड बेनिफिट योजना (early bird benefit scheme) को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है. यह योजना पहले 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त होने वाली थी. इस योजना के तहत 4-व्हीलर कैटेगरी में दो मॉडल टाटा की नेक्सॉन ईवी (Tata’s Nexon EV) और टिगोर ईवी (Tigor EV) पर लाभ उठाया जा सकता है.
महाराष्ट्र ईवी पॉलिसी के तहत प्रति kWh बैटरी क्षमता के लिए 5,000 रुपए का इंसेंटिव देती है, जो अधिकतम 1.50 लाख तक हो सकता है. इसका मतलब है, नियॉन ईवी के क्वालीफाइंग वेरिएंट के खरीदारों को 2.5 लाख रुपये की छूट मिलती है ( सब्सिडी के रूप में 1.5 लाख रुपये और अर्ली बर्ड इंसेंटिव के लिए 1 लाख रुपये). इससे कार की कीमत में भारी गिरावट आई है. साथ ही Tigor EV के सभी वेरिएंट सब्सिडी के लिए योग्य हैं और अब अतिरिक्त अर्ली बर्ड बेनिफिट के साथ बेचे जा रहे हैं.
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MG ZS EV और Hyundai Kona पर भी मिलेगा लाभ?
महाराष्ट्र ईवी नीति के लिए सब्सिडी लाभ FAME II योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी से अधिक है. इसके तहत सब्सिडी पाने वाले वाहनों की कीमत 15 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. इसका मतलब है कि एमजी जेडएस ईवी और हुंडई कोना जैसी अन्य इलेक्ट्रिक एसयूवी इन लाभों के लिए योग्य नहीं हैं.
बिना सब्सिडी के दोपहिया वाहनों की डिलीवरी जारी
महाराष्ट्र ईवी नीति के तहत 2-व्हीलर और 3-व्हीलर वाहनों के लिए अधिकतम इंसेंटिव 10,000 रुपये और 30,000 रुपये दिया जाता है. जानकारी के मुताबिक, ज्यादातर 2-व्हीलर ब्रांड राज्य में बिना इंसेंटिव लाभ के बिना ही ग्राहकों को वाहन उपलब्ध करा रहे हैं. हालांकि, आप डीलर से बातचीत कर इन वाहनों पर भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
डिलीवरी पेंडिंग
रिपोर्ट के मुताबिक कुछ महीने पहले डीलरों ने बताया था कि बड़ी संख्या में खरीदार नेक्सन के क्वालीफाइंग वेरिएंट में शिफ्ट हो रहे हैं और सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए कई नई बुकिंग भी कर रहे हैं. हालांकि, नीति कार्यान्वयन में देरी, सेमीकंडक्टर की कमी के मुद्दे और कोविड-19 की वजह से होने वाली देरी के चलते वाहनों का एक बड़ा ऑर्डर अभी भी डिलीवर किया जाना बाकी है. इससे नेक्सन ईवी का क्वालीफाइंग वेरिएंट उपलब्धता के आधार पर लगभग 6 महीने में डिलीवरी हो सकता है, जबकि टिगोर ईवी की वेटिंग पीरियड लगभग दो महीने है.
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