नई दिल्ली: दिल्ली में कैब सर्विस प्रोवाइडर और फूड डिलीवरी कंपनियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग अनिवार्य कर दिया है. दिल्ली सरकार इसके लिए नई पॉलिसी लागू करने जा रही है. दिल्ली सरकार ने जनता को पॉलिसी पर राय देने के लिए 60 दिनों का समय दिया है.
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि नीति एग्रीगेटर उद्योग को पर्यावरण के अनुकूल बनने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करेगी. इस पॉलिसी के तहत एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवाओं को सभी नए दोपहिया वाहनों में से 10 प्रतिशत और सभी नए चार पहिया वाहनों में से 5 प्रतिशत इलेक्ट्रिक व्हीकल अपने बेड़े में शामिल करने होंगे. इसके बाद बाद अलगे तीन महीनों में नए दोपहिया वाहनों में से 50 प्रतिशत और सभी नए दोपहिया वाहनों में से 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक व्हीकल अनिवार्य होंगे.
गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार एनसीआर क्षेत्र के अन्य राज्यों को भी इस नीति को अपनाने के लिए निर्देश देने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management) को एक अभ्यावेदन देगी. डिलीवरी, ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर, कोरियर ने दिल्ली में वाहनों के पैटर्न को बदल दिया है.
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आज के समय में बस, बाइक और ऑटो रिक्शा से ज्यादा कैब ट्रैवलिंग सबसे पॉपुलर है. सबसे ज्यादा सवारियां इसमें ही ट्रैवल करती हैं. देश में इसका कारोबार भी लगातार बढ़ता जा रहा है. सरकार के बयान में कहा है कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार मसौदा तैयार किया गया है, यह नीति समयबद्ध तरीके से राइडिंग इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोत्साहन का प्रस्ताव करती है.
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देश की ऑटोमोबाइल मार्केट में एक बड़ा बदलाव आ रहा है. पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) की बिक्री में तेजी आ रही है. इस वजह से बहुत सी ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने व्हीकल्स के इलेक्ट्रिक वेरिएंट लॉन्च करने के साथ ही इस सेगमेंट में नए मॉडल्स उतारने की भी योजना बना रही हैं.
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